अन्ना आन्दोलन को करप्शन फ्री इण्डिया देगा समर्थन

सूरजपुर, आज जिला मुख्यालय सूरजपुर पर करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट गुंजा सिंह को सौंपा ,प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में अन्ना हजारे के 2 अक्टूबर आंदोलन को समर्थन दिया, ज्ञापन संगठन के जिला महासचिव मनीष भाटी बीडीसी के नेतृत्व में दिया गया,

करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि आज संगठन ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर अन्ना हजारे जी का 2 अक्टूबर को होने वाले आंदोलन के समर्थन में संगठन के कार्यकर्ता गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि देश के वरिष्ठ समाजसेवी परम श्रद्धेय आदरणीय अन्ना हजारे जी ने लोकपाल लोकायुक्त किसानों की समस्या चुनाव सुधार मुद्दे पर सख्त कानून बनवाने के लिए 23 मार्च 2018 (शहीदी दिवस) के अवसर पर दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था जो आमरण अनशन 7 दिन तक चला और भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं पीएमओ प्रभारी मंत्री ने अन्ना हजारे जी को लिखित में आश्वासन दिया था कि जल्द ही 11 सूत्रीय मांगों पर कानून बनाकर पारित करेंगे तब आदरणीय अन्ना हजारे जी ने अपना अनशन समाप्त किया था लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने अभी तक लोकपाल ,लोकायुक्त ,किसानों की समस्या ,चुनाव सुधार ,जैसे मुद्दे पर कानून बनाकर लागू नहीं किया है|

चौधरी प्रवीण भारतीय ने कहा कि 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नियुक्ती की शिफारीश की थी। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त नियुक्ती का उद्देश यह था की, देश की जनता को जलद गती से और लाभकारी न्याय मिले।
प्रशासनिक भ्रष्टाचार को प्रतिबंध लगे, प्रशासनिक अवैधता और अनियमितता को प्रतिबंध लगे, प्रशासन में जो मनमानी निर्णय लिए जाते है उनको प्रतिबंध लगे, स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन व्यवस्था निर्णय हों, लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था निर्माण हो, यह लोकपाल, लोकायुक्त का उद्देश था। इस कानून में जनलोकपाल होने के कारण जनता ने लोकपाल को भ्रष्टाचार के सबूत दिए तो लोकपाल प्रधानमंत्री की जाँच कर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री की भी लोकपाल जाँच कर सकता है। प्रधानमंत्री के मंत्री मंडल में जो मंत्री है, उनकी जाँच लोकपाल कर सकता है। सभी सांसदों की भी जाँच लोकपाल कर सकता है। क्लास एक से चार तक के सभी अधिकारियों की जाँच कर सकता है। जनताने सबूत दिए तो लोकपाल को जाँच करने के लिए सरकार की अनुमती लेने की आवश्यकता नहीं। उनको संवैधानिक दर्जा होने के कारण स्वायत्तता है।

1966 से 2011 तक संसद में अलग अलग पक्ष पार्टियों ने 8 बार लोकपाल लोकायुक्त बिल पर चर्चा हुई लेकिन आज तक कानून पारित नहीं हुआ, किसान अपना पूरा जीवन खेती में समर्पित करता है खुद खाली पेट रहकर मेहनत करता है और देश के पेट की चिंता करता है फिर भी 22 साल में 12 लॉक किसानों ने आत्महत्या की है क्योंकि किसान को खेती पैदा वारी पर सही दाम नहीं मिलता खेती के लिए जो कर्ज़ लिया जाता उस पर चक्रवर्ती ब्याज लिया जाता है आधुनिक खेती के लिए सामान खरीद जाता है उस पर 18 परसेंट जीएसटी लगाया जाता है इसलिए किसानों की आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ रहा है करप्शन फ्री इंडिया संगठन के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के 15 जनपदों में 2 अक्टूबर से अन्ना आंदोलन को समर्थन करने के लिए धरना प्रदर्शन एवं आमरण अनशन जिला मुख्यालय पर करेगा, गौतम बुद्ध नगर में धरना प्रदर्शन संगठन के जिला अध्यक्ष मास्टर दिनेश नागर के नेतृत्व में किया जाएगा. इस दौरान आलोक नगर आशुतोष शर्मा मास्टर दिनेश नागर एडवोकेट दिनेश भाटी मनीष भाटी बीडीसी रजत चौधरी हबीब सैफी आदि लोग उपस्थित रहे

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