ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 112 वीं बोर्ड , बजट का हुआ निर्धारण

ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन ए.सी. पांडे की अध्यक्षता में आज की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 112 वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अहम मुद्दों पर मुहर लगाई गई है .

बैठक के बाद बोर्ड रूम में में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में चेयरमैन ऐ.सी पांडे ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में 4000 वर्ग मीटर से कम के भूखंडों से साक्षात्कार प्रणाली खत्म कर ड्रा के जरिए आवंटन किया जायेगा . उन्होंने कहा जिसकी ईकाई पहले से चल रही हैं उन्हें भुगतान देने पर प्राथमिकता दी जाएगी.

इसके अलावा वो खरीदारजो एकमुश्त पैसा प्राधिकरण में जमा कराएगा उसे 5 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी. उन्होंने बताया भूखंडों के एक्सटेंशन के लिए ढाई सौ से लेकर 2000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के लिए कम्पलीशन का समय 24 महीने किया गया है, जबकि 2000 से 10,000 वर्ग मीटर तक के लिए 36 महीने और 10000 वर्ग मीटर से ऊपर वाली भूखंडों के लिए 48 माह का समय निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि रीशीड्यूल पॉलिसी में भी बदलाव किया गया है. इस की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त 2018 की गई है ताकि बिल्डरों को राहत मिल सके.

चेयरमैन ने कहा भूखंडो की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा इस साल का बजट 3639 करोड़ का रखा गया है जिसमें 1000 करोड़भूमि अधिग्रहण, 100 करोड़ जेवर एयरपोर्ट और 135 करोड़ मेट्रो आदि के लिए निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया पिछले साल का बजट 1745 करोड़ रुपए का था. इस साल बजट में इजाफा हुआ है. इससे विकास कार्यों को तेज गति से पूरा कराया जाएगा .इस बैठक में फैसला लिया गया है कि दादा दादी अपने पोते पोतियों को प्रॉपर्टी का हस्तांतरण बिना शल्क दिए कर सकते हैं. चेयरमैन ए.सी. पांडे ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त करना प्राथमिकता है और सबसे बड़ा हमारा लक्ष्य है. इसके लिए बजट में छह करोड़ निर्धारित किए गए हैं. जो 124 गांवों के उन लोगों में वितरित किए जाएंगे जिनके यहां शोचालय नहीं है . शौचालय बनाने के लिए 12 हज़ार रूपये दिए जाएंगे और स्वच्छ भारत मिशन को पूरी तरह अमली जामा पहनाया जाएगा.

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