UPITS में अनिल राजभर बोले- श्रम संहिताओं से उद्योगों के लिए आसान होगा कारोबार, श्रमिक हित भी रहेंगे सुरक्षित

ग्रेटर नोएडा, 28 सितंबर। उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि चार श्रम संहिताएं लागू होने से देश और प्रदेश में कारोबार के लिए माहौल बेहतर होगा। सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा को बनाए रखते हुए उद्योगों के लिए अनुकूल व्यवस्था तैयार करना है। उन्होंने कहा कि उद्योग और श्रमिक एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए नीतियां दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं।

अनिल राजभर सोमवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में आयोजित ‘विशेष श्रम संहिताएं’ सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार दो वर्षों से नए कारखानों के पंजीयन के मामले में देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में नए कारखाने पंजीकृत हुए हैं, जो औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि का संकेत है।

श्रम मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था, कनेक्टिविटी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। इसका असर निवेश और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकार के सामने हमेशा यह चुनौती रही है कि श्रमिकों के हितों से समझौता किए बिना उद्योगों के लिए काम करना आसान बनाया जाए। उद्योगों के बिना रोजगार और श्रमिकों के बिना उद्योगों की कल्पना संभव नहीं है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संवाद और समन्वय जरूरी है।

राजभर ने कहा कि चार श्रम संहिताओं के जरिए पुराने श्रम कानूनों को सरल और व्यवस्थित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न हितधारकों और उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा की गई है। उत्तर प्रदेश भी इसी समन्वय की भावना के साथ श्रम संहिताओं को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि उद्योगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार और विभागीय अधिकारियों के स्तर पर लगातार संवाद की व्यवस्था है। निवेशकों और उद्यमियों को सहयोग देने के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं।

श्रम मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में विकास की तस्वीर बदली है और इसमें उद्योग जगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आने वाले समय में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ सरकार और उद्योगों के बीच संवाद एवं सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत होगी।

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श्रम कानूनों का अनुपालन होगा आसान, सिंगल विंडो व्यवस्था होगी मजबूत : गोयल

श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार गोयल ने कहा कि चार श्रम संहिताओं के माध्यम से पुराने कई श्रम कानूनों को एकीकृत कर व्यवस्था को सरल बनाया गया है। इससे उद्योगों के लिए अनुपालन संबंधी प्रक्रियाएं आसान होने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा कि लंबे समय से उद्योग जगत श्रम कानूनों की जटिलता और अधिक संख्या के कारण होने वाली परेशानियों को दूर करने की मांग करता रहा है। उत्तर प्रदेश में श्रम संहिताओं से संबंधित अधिकांश नियमावलियां जारी हो चुकी हैं।

गोयल ने बताया कि उद्योगों की सुविधा के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों से संबंधित आवेदन एक ही पोर्टल के माध्यम से किए जा सकेंगे। इससे उद्योगों का समय बचेगा और अनुपालन प्रक्रिया आसान होगी।

उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में श्रम संहिताओं को लेकर जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। औद्योगिक क्षेत्रों में इनके प्रावधानों की जानकारी देने पर विशेष जोर रहेगा।

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उद्योग बढ़े, श्रमिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें : सौम्या अग्रवाल

श्रमायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि श्रम संहिताओं का उद्देश्य उद्योग और श्रमिकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि चार संहिताओं में वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन को कम करने और सिंगल विंडो प्रणाली को बढ़ावा देने पर जोर है। प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने, श्रमिकों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

सौम्या अग्रवाल ने सुरक्षित कार्यस्थल, महिलाओं को सुरक्षित वातावरण और समान अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल श्रम संहिताएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है। विभाग ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर काम कर रहा है जिसमें उद्योगों का विस्तार हो और श्रमिकों के अधिकार एवं कल्याण भी सुरक्षित रहें।

कार्यक्रम में श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव आशीष कुमार गोयल, श्रमायुक्त सौम्या अग्रवाल समेत श्रम विभाग के अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।