लेखपालों की लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कराने की मांग

लखनऊ। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने शासन और राजस्व परिषद के समक्ष लेखपाल संवर्ग की विभिन्न लंबित समस्याओं को उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने पर संगठन आगे कोई भी निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी।

संघ ने कहा कि चयन वर्ष 2025-26 की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की कार्यवाही पूरी होने के बावजूद अभी तक पदोन्नति सूची जारी नहीं की गई है। करीब 12 माह से डीपीसी लंबित होने के कारण लेखपाल संवर्ग में असंतोष है। संघ ने पात्र लेखपालों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए पदोन्नति सूची तत्काल जारी करने की मांग की है।

संघ ने चयन वर्ष 2024 में नियुक्त लेखपालों की विभागीय परीक्षा का परिणाम एवं प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र भी शीघ्र जारी करने की मांग की है। संघ का कहना है कि इससे संबंधित लेखपालों का स्थायीकरण समय से हो सकेगा।

इसके अलावा स्थानांतरण प्रक्रिया में हो रही देरी और लंबे समय से स्थानांतरण नहीं होने पर भी संघ ने नाराजगी जताई है। संगठन ने स्थानांतरण प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के साथ ही इसे पारदर्शी बनाए जाने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय अध्यक्ष एवं महामंत्री ने कहा कि संवर्ग की जायज मांगों का शीघ्र निस्तारण किया जाना चाहिए। यदि मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो संघ कोई भी निर्णय लेने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं राजस्व परिषद की होगी।