एआई-उपग्रह तकनीक से अतिक्रमण पर सख्ती: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ऐतिहासिक पहल

— इसरो के एनआरएससी के साथ दिल्ली में एमओयू साइन
— ऐसी पहल करने वाला देश का पहला विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने अतिक्रमण की पहचान और रोकथाम के लिए अत्याधुनिक तकनीक अपनाते हुए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ मिलकर एआई आधारित अतिक्रमण मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में दोनों संस्थाओं के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

प्राधिकरण की ओर से एसीईओ सुमित यादव, जीएम प्रोजेक्ट एके सिंह और मैनेजर अभिषेक पाल इस अवसर पर उपस्थित रहे। यह परियोजना मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार, आईएएस के निर्देशन में लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रभावी प्रवर्तन को सुदृढ़ करना है।

इस पहल के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह चित्रों के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे अतिक्रमण की सटीक पहचान, विश्लेषण और समयबद्ध रिपोर्टिंग संभव होगी। नई प्रणाली जीआईएस आधारित दृश्य विश्लेषण और डेटा-आधारित निर्णय लेने में प्राधिकरण को सक्षम बनाएगी।

एमओयू के अनुसार, एनआरएससी एआई मॉडल, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड और अलर्ट सिस्टम विकसित करेगा, साथ ही दीर्घकालिक कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण को प्रशिक्षण और तकनीक हस्तांतरण भी प्रदान करेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनजी रवि कुमार, आईएएस ने कहा कि यह पहल टेक-इनेबल्ड गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भूमि संरक्षण और सार्वजनिक परिसंपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, सटीकता और जवाबदेही बढ़ेगी। परियोजना का नेतृत्व कर रहे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमित यादव ने विश्वास जताया कि एआई और उपग्रह आधारित मॉनिटरिंग से अतिक्रमण रोकथाम और कार्रवाई की क्षमता कई गुना बढ़ेगी, जिससे स्मार्ट, डेटा-ड्रिवन और प्रैक्टिव प्रवर्तन व्यवस्था स्थापित होगी।