बॉटलनेक टू ब्रेकथ्रू: बजट 2026-27 में कृषि से आईटी तक यूपी का बड़ा दांव

किसान, पशुधन, मत्स्य, उद्यान और डिजिटल सेक्टर पर जोर; कृषि योजनाओं के लिए 10,888 करोड़, आईटी-इलेक्ट्रॉनिक्स में 76% बढ़ोतरी

लखनऊ, 11 फरवरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उन्नत तकनीक—दोनों मोर्चों पर संतुलित लेकिन आक्रामक रणनीति अपनाई है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और श्रमिकों के सशक्तिकरण को सरकार की प्राथमिकता बताया। बजट में कृषि, पशुधन, मत्स्य, उद्यान, दुग्ध विकास और खाद्य-रसद के लिए बड़ी धनराशि का प्रावधान किया गया है, वहीं आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में 76 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी कर डिजिटल विकास को नई रफ्तार देने का संकेत दिया गया है।

सबसे अधिक ध्यान कृषि क्षेत्र पर रहा, जहां विभिन्न योजनाओं के लिए 10,888 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न और 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। यूपीएग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये, जबकि एक्वा कल्चर आधारभूत संरचना, विश्वस्तरीय हैचरी और ट्रेनिंग सेंटर के लिए 155 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसान उत्पादक संगठनों के लिए रिवॉल्विंग फंड योजना हेतु 75 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

कृषकों को राहत देने के उद्देश्य से डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना के लिए 637.84 करोड़ रुपये रखे गए हैं। साथ ही, निजी नलकूपों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के तहत 298 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को भी बजट में मजबूती मिली है। इस मद में 2,832 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन के लिए 715 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना हेतु 478 करोड़ रुपये, तथा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022 के क्रियान्वयन के लिए 300 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

दुग्ध विकास के क्षेत्र में मथुरा में प्रस्तावित डेयरी प्लांट की क्षमता को 30 हजार लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1 लाख लीटर प्रतिदिन करने की घोषणा की गई है, जिसके लिए 23 करोड़ रुपये का प्रावधान है। दुग्ध समितियों के गठन और पुनर्गठन के लिए 107 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

पशुधन कल्याण के तहत छुट्टा गोवंश के रखरखाव के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 253 करोड़ रुपये और पशु चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए 155 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में पहली बार मोबाइल वेटरेनरी यूनिट की स्थापना को भी बजट में शामिल किया गया है।

मत्स्य क्षेत्र में अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार, एकीकृत एक्वा पार्क और मत्स्य प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की नई योजना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए कुल 500 करोड़ रुपये से अधिक की व्यवस्था की गई है।

खाद्य एवं रसद विभाग के लिए 20,124 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए अन्नपूर्ति योजना, निःशुल्क एलपीजी सिलिंडर रीफिलिंग और अन्नपूर्णा भवन निर्माण को प्रमुखता दी गई है।

दूसरी ओर, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में सरकार ने बड़ा भरोसा जताया है। इस क्षेत्र के लिए 2,059 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 76 प्रतिशत अधिक है। उत्तर प्रदेश एआई मिशन के लिए 225 करोड़ रुपये, 49 आईटीआई में एआई लैब स्थापना, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

डाटा सेंटर नीति के तहत 30,000 करोड़ रुपये के निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क और 900 मेगावाट क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में प्रदेश की मजबूत स्थिति का उल्लेख करते हुए सरकार ने बताया कि देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन में यूपी की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

सरकार का मानना है कि यह बजट कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को तकनीक-आधारित विकास मॉडल की ओर तेजी से अग्रसर करेगा। विशेषज्ञ इसे “ग्रामीण सशक्तिकरण और डिजिटल विस्तार” का संयुक्त रोडमैप मान रहे हैं।