विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की समीक्षा बैठक संपन्न
- लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई – जिलाधिकारी मेधा रूपम
- “विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में शिथिलता किसी भी स्तर पर क्षम्य नहीं” — जिलाधिकारी
गौतम बुद्ध नगर, 22 नवंबर 2025।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 का कार्य जनपद में तेजी से जारी है। 04 नवंबर से 04 दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा गणना प्रपत्रों का वितरण, प्राप्ति और डिजिटाइजेशन का कार्य संचालन किया जा रहा है।
इसी क्रम में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अद्यतन प्रगति की समीक्षा के लिए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में देर रात्रि पंचशील बालक इंटर कॉलेज, नोएडा में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सुपरवाइजर तथा क्षेत्र के सभी बीएलओ उपस्थित रहे।
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार ने जिलाधिकारी को अब तक की प्रगति से अवगत कराया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यों की गहन परख करते हुए 5 प्रतिशत से कम प्रगति वाले अधिकारियों को तत्काल शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
शून्य प्रगति वालों पर कार्रवाई तय
जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जिन अधिकारियों की प्रगति शून्य प्रतिशत पाई जाएगी, उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी और एक दिन का वेतन रोका जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई बीएलओ या सुपरवाइजर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
कई बीएलओ, अध्यापकों और शिक्षामित्रों पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि:
181 बीएलओ (आंगनबाड़ी कार्यकत्री) को सेवा समाप्ति के नोटिस जारी किए जाएं।
सभी सीडीपीओ को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा विभागीय कार्रवाई नोटिस दिए जाएं।
इसी प्रकार बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया कि:
191 सहायक अध्यापक
113 शिक्षामित्र
इन सभी के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बीएलओ को डोर-टू-डोर सर्वे के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी बीएलओ को सख्त निर्देश दिए कि वे डोर-टू-डोर भ्रमण कर मतदाताओं से गणना प्रपत्र संकलित करें और नियमित रूप से मतदेय स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा, “मतदेय स्थल पर उपस्थिति और सक्रियता सुनिश्चित करना बीएलओ की प्राथमिक जिम्मेदारी है।”
अधिकारियों को भौतिक निरीक्षण अनिवार्य
सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक अधिकारियों को आदेशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रों के मतदेय स्थलों का भौतिक निरीक्षण अवश्य करें। अनुपस्थिति या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित बीएलओ पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर
जिलाधिकारी ने विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया कि उनके अधीनस्थ सभी कार्मिक अपने-अपने मतदेय स्थलों पर समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से गणना प्रपत्रों का कार्य पूर्ण करें।
जिलाधिकारी ने कहा, “यह कार्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नींव को मजबूत करता है, अतः किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
समीक्षा बैठक में उप जिलाधिकारी सदर आशुतोष गुप्ता, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा, उप जिलाधिकारी जेवर अभय कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।