अब इंतजार नहीं, सीधे मिलेगा लाभ: योगी सरकार ने पारिवारिक लाभ योजना को बनाया और पारदर्शी व तेज
लखनऊ, 13 जून।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को और अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बना दिया है। अब किसी पात्र परिवार को योजना का लाभ पाने के लिए महीनों दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
सरकार ने आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन और ट्रैक करने योग्य बना दिया है। सबसे बड़ी बात – अब आवेदन की तारीख से सिर्फ 75 दिन के भीतर आर्थिक सहायता लाभार्थी को मिल जाएगी। अगर किसी कारण से इसमें देरी होती है, तो अब प्रदेश स्तर की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, जिला स्तर पर ही समिति के अनुमोदन से तुरंत भुगतान हो जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी को मिली अहम जिम्मेदारी
अब यह सुनिश्चित करना जिला समाज कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि आवेदक को पहले कोई लाभ न मिला हो। सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों की सूची केवल 7 दिनों में तैयार कर स्वीकृति समिति को सौंपी जाएगी। फिर डिजिटल सिग्नेचर के साथ पोर्टल पर सूची अपलोड की जाएगी और पीएफएमएस के जरिए आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा।
कमांड सेंटर और हेल्पलाइन भी शुरू
समस्या के समय त्वरित सहायता के लिए जिलाधिकारी स्तर पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। साथ ही, योजना से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 14568 भी जारी किया गया है।
जानकारी का प्रचार और तकनीकी सुधार भी जारी
योगी सरकार ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए तहसील दिवसों, होर्डिंग्स, पोस्टरों और पर्चों का सहारा लिया है। जल्द ही योजना में लाइव आधार वेरिफिकेशन जैसी तकनीकी सुविधा भी जोड़ी जाएगी, जिससे आवेदन की स्थिति तुरंत जानी जा सकेगी।
1 लाख से ज्यादा परिवारों को मिला लाभ
वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार ने 1,08,883 जरूरतमंद परिवारों को 30,000 रुपये की सहायता उपलब्ध कराई है। इसके लिए 326.64 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
उद्देश्य साफ है: कोई भी पात्र परिवार सहायता से वंचित न रहे।
