धरने पर बैठे गौतमबुद्ध नगर के अधिवक्ता

ग्रेटर नोएडा : पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिवक्तागण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच स्थापना के लिए पिछले 40 वर्षों से आंदोलनरत है . जिला बार एसोसियेशन का कहना है है कि केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की गई .महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है जहां पूर्व में ही मुंबई में हाईकोर्ट व नागपुर व औरंगाबाद में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 22 करोड़ है. उत्तर प्रदेश में मात्र एक हाई कोर्ट बेंच स्थापित है जबकि उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से कहीं ज्यादा मात्रा में वाद लंबित है और केंद्र सरकार वर्ष 1987 से सैद्धांतिक रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को मंजूरी दे चुकी है.

इसी परिपेक्ष में दिनांक 17.02.2018 को मेरठ में हाईकोर्ट बैंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति की एक आपात बैठक आहूत की गई थी बैठक में जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर का प्रतिनिधित्व करते हुए बार अध्यक्ष राजीव तोगड़ एडवोकेट एवं बार सचिव ललित शर्मा एडवोकेट ने सहमति प्रदान की गई और सर्व सहमति से निर्णय लिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशनस दिनांक 19.02. 2018 दिनांक 26.02.2018 कार्य से विरत रहकर पीएम मोदी वह मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश को यह ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रेषित कियाl जिपर कलक्ट्रेट पर ज्ञापन देने बार एसोसिएशन नोएडा के पदाधिकारीगण एव विभिन्न अधिवक्तागण पहुंचे और एस. डी. एम राजेश कुमार को ज्ञापन सौपा।

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