सपा शासन के दौरान निर्माण कार्यों और भर्ती की रिपोर्ट तलब

ग्रेटर नोएडा : प्रदेश में काबिज हुई योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सपा शासन के दौरान हुए निर्माण कार्यों एवं भर्तियों की रिपोर्ट मांगी है। शनिवार को प्राधिकरण अधिकारी लखनऊ तलब किए गए हैं। अधिकारियों को अपने साथ निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लाने को कहा गया है । शासन के अगले आदेश तक ठेकेदारों के बिल भुगतान पर भी रोक रहेगी। सिर्फ उन्हीं ठेकेदारों को भुगतान किया जाएगा, जिनके निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं। इसके अलावा नए निर्माण कार्यों के टेंडर भी प्राधिकरण नहीं निकालेगा।

सपा के शासन काल में मेट्रो, डीएमआइसी, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीयल टाउनशिप, प्राधिकरण का स्थाई भवन, मेट्रो डिपो व उसके कर्मचारियों के लिए आवास समेत कई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। कुछ भर्तियां भी प्राधिकरण में हुई थीं। प्रदेश में अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्राधिकरण के तमाम कार्यों पर रोक लगा रखी है। शुक्रवार को शासन ने प्राधिकरण को एक और पत्र भेजकर निर्माणाधीन परियोजनाओं की जानकारी मांगी। शासन का पत्र मिलते ही अधिकारी जानकारी एकत्र करने में जुट गए हैं। शुक्रवार को सभी अधिकारी जानकारी जुटाने में लगे रहे। शासन ने कड़े शब्दों में कहा है कि नए कार्यों के लिए यदि टेंडर निकालने की प्रक्रिया चल रही है तो अविलंब उसे स्थगित कर दिया जाए। प्रदेश सरकार के आदेश के बिना किसी भी कार्य के लिए टेंडर नहीं निकाला जाएगा। शासन ने टेंडर निकालने की प्रक्रिया व भूखंड आवंटन प्रक्रिया की भी जानकारी मांगी है। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही ठेकेदार बिल भुगतान कराने के लिए प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। शासन को अंदेशा है कि ठेकेदार गलत सूचनाएं देकर अथवा अधूरे निर्माण कार्य पर पूरा भुगतान करा सकते हैं, इसलिए सभी कार्यों के बिला भुगतान रोक दिए गए हैं।

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