विभिन्न संगठनों ने किया एनपीसीएल के बिजली मूल्य वृद्धि प्रस्ताव का विरोध

नोएडा : आज उत्तर प्रदेश विधुत नियामक आयोग के चेयरमैन की अध्यक्षता में नोएडा में जनसुनवाई की गई। बैठक में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी एनपीसीएल ने 12 प्रतिशत बिजली मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव रखा, जिसका विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर विरोध किया।

आईआईए ग्रेटर नोएडा चैप्टर के अध्यक्ष एस.पी. शर्मा ने कहा कंपनी का घाटा पूरा करने के लिए वर्ष 2010 में सर चार्ज लगाया गया था। अगर कैलकुलेट किया जाये तो कंपनी का घाटा पूरा हो चुका है। लिहाजा सरचार्ज हटा लेना चाहिए। उन्होंने कहा अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कोई कंपनी शाम 5 बजे से 10 बजे तक बिजली की आपूर्ति लेती है तो उससे 15 प्रतिशत अतिरिक्त चार्ज देना पड़ता है। जिसपर नियामक आयोग ने इसे हटाने का निर्देश एनपीसीएल को दिया। आईआईए अध्यक्ष शर्मा ने एनपीसीएल को भी आरटीआई के तहत लाने की की मांग की।

एक्टिव सिटिज़न टीम ने नियामक आयोग की जनसुनवाई नोएडा में आयोजित करने का विरोध किया। टीम के सदस्य हरेंद्र भाटी ने एनपीसीएल से सम्बंधित बैठक ग्रेटर नोएडा में शहरवासियों के बीच कराने की मांग की। उन्होंने कहा ग्रेटर नोएडा से बाहर जनसुनवाई में क्षेत्र का कोई पहुँच नहीं पाता है। जनसुनवाई से पहले इसका कोई प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाता है।

इधर गोल्डन फेडरेशन आरडब्लूए ने भी एनपीसीएल के बिजली दरों में वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध किया है। फेडेरशन के अध्यक्ष एडवोकेट देवेंद्र टाइगर ने कहा पहले से ही ग्रेटर नोएडा नोएडा में दिल्ली और नोएडा के मुकाबले बिजली की दरें ज्त्यादा है। ऐसे में बिजली मूल्य में वृद्धि करना अनुचित है। उन्हों एनपीसीएल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा उपभोक्ताओं को सुविधा देने के नाम पर कोई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। उपभोक्ताओं से पहले से ही कई प्रकार के सरचार्ज, जैसे एडिशनल सेक्युरिटी चार्ज, डीपीएल चार्ज, वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा एनपीसीएल ने शहर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने का वादा किया था जिसे पूरा करने में वो नाकाम रहा है। सेक्टरों में आये दिनों घंटों बिजली की कटौती की जा रही है। कंपनी सिर्फ काम डॉ में बिजली खरीद कर ऊँचे ड्रोन में बिजली बेचने का काम कर रही है। कंपनी के मीटर खपत से ज्यादा रीडिंग देते हैं। जिससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। फेडेरशन अध्यक्ष टाइगर ने कंपनी का का ऑडिट CAG से कराने की मांग की।

इधर नियामक आयोग ने नोएडा में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी सोसाइटी में प्रीपेड मीटर लगाने के भी निर्देश दिए हैं।

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