यमुना प्राधिकरण की 60 वीं बोर्ड बैठक में लिए गए महत्पूर्ण फैसले , जानिए

ग्रेटर नोएडा : यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की आज 60 वीं बोर्ड बैठक चेयरमैन प्रभात कुमार में संपन्न हुयी जिसमे कई अहम निर्णय लिए गए जो की प्राधिकरण को ऊंचाई पर ले जाएंगे ।

बैठक के बाद बोर्ड में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में चेयरमैन प्रभात कुमार और सीईओ अरुणवीर सिंह ने मीडिया को बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी दी। प्राधिकरण ने अपने गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष बजट को बढ़ाकर 4156.13 करोड़ किया है । वर्ष 2016-2017 में यहाँ राशि 4028.86 करोड़ थी जिसमे मुख्य रूप से प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए भी प्राधिकरण ने बजट को 132.66 करोड़ को बढ़ाकर 1472 करोड़ का बजट पास किया गया है ताकि प्राधिकरण जल्द से जल्द किसानों से जमीन खरीदकर विकास कार्यो को गति प्रदान कर सके और नई योजनाओ को लाया जा सके ताकि आर्थिक तंगी से झूझ रही प्राधिकरण को रहत मिल सके ।इसके साथ प्राधिकरण ने विकास कार्यो के लिए भी 215 करोड़ को बढ़ाकर 1190.02 करोड़ किया गया है ।

ग्राम विकास को भी इस बार प्राधिकरण ने प्रमुखता से लेते हुए बोर्ड में निर्णय लिया है कि ग्राम के विकास भी अब सेक्टरों की तर्ज पर ही किया जायेगा। इस लिए ग्राम विकास के बजट को 10.76 करोड़ से बढाकर 61.02 करोड़ कर दिया गया है साथ ही ग्रामो में भी अब सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी व समय -समय पर ग्रामो में कीटनाशक व मच्छरों को मारने की दवाइयों का छिड़काव कराया जायेगा ।

पिछले वर्ष हॉर्टिकल्चर के लिए नाम मात्र कार्य किये गए थे और वह पेड़ पौधों के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसे देखते हुए प्राधिकरण ने इस बार इस विषय को भी गंभीरता से लेते हुए उद्यानीकरण के लिए भी बजट 01.51 करोड़ को बढ़ाकर 28.50 करोड़ कर दिया है ताकि सेक्टरों में छायादार एवं फलदार वृक्ष लगाए जा सके ।

गत वर्ष आवंटियों से प्राप्त 611.02 करोड़ रुपए को भी इस वर्ष बढाकर 1966.06 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और नए आवंटियों से गत वर्ष प्राप्त 415.15 करोड़ को बढाकर 1134.84 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। राजस्व मद को भी 26.09 करोड़ को इस वर्ष घटाकर 22.92 करोड़ की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इससे वर्ष 2016-17 के बजट में 4033.49 करोड़ की आय को भी बढ़ाकर 4175.88 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है ।

प्राधिकरण ने परिसंपत्तियों की दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है । जेवर के जाम से निजात पाने के लिए जेवर अंडर पास से स्यारोल अंडरपास तक सड़क का निर्माण का निर्णय लिया गया है। जिसका सम्पूर्ण खर्च जे पी बिल्डर को देना होगा और यदि जे पी अभी ये राशि नहीं देता है तो प्राधिकरण निर्माण कार्य कराकर धनराशि जे पी बिल्डर से वसूल करेगी और ये सड़क लगभग 5.5 किलोमीटर तक निर्मित होगी ।

प्राधिकरण द्वारा 2009 में आवंटित 21,000 भूखंडो के कब्जे को लेकर पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है आवंटियों को लाभ देते हुए प्राधिकरण ने इस योजना के अंतर्गत आवंटियों को ब्याज दर कम करके 12 प्रतिशत से घटाकर 10.65 प्रतिशत कर दी है और इन आवंटियों को कब्ज़ा भी जल्द से जल्द दिया जायेगा जो की कुछ भूखंडो को अगस्त में तथा कुछ को दिसंबर में तह कुछ को मार्च 2018 में कब्ज़ा दिया सकेगा ।